बाबुआमा हेला गर्नेलाई ३ महिना कैद र २५ हजार जरिवाना हुने

तपाईँ सरकारी, गैरसरकारीलगायत अन्य सेवामा रही तलबभत्ता बुझिरहनुभएको छ ? त्यो पैसा श्रीमती, छोराछोरीका लागि मात्रै खर्च गरिरहनुभएको छ ? परिवारमा ६० वर्षभन्दामाथिका हजुरबा, हजुरआमा, बुबा र आमा पनि हुनुहुन्छ तर उहाँहरूका लागि आफ्नो आम्दानी छुट्याउनुभएको छैन भने याद गर्नुहोस् ।

अब तपाइँले ती अग्रजका लागि पनि आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा छुट्टयाउनुपर्ने बाध्यता पर्ने भएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३, नियमावली २०६५ तथा कार्ययोजना २०६२ लाई एकैसाथ परिमार्जन गर्दै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरतले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा छुट्टयाउनुपर्ने बाध्यताकारी स्थिति सिर्जना गर्न लागेको हो ।

दिन रात नभनी, सुख दुःख नभनी दिसापिसाब सोरेर हुर्काएका आफ्नै छोराछोरी, नातिनातिनीबाट बूढाबूढीलाई हेला हुँदा उनीहरू बाध्यतावश सडकमा आउने क्रम बढेपछि सरकारले चिन्तित भई सरकारी तथा गैरसकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको केही आम्दानी छुट्याउनुपर्ने बाध्यताकारी कानुन ल्याउन लागेको हो ।

समाज कल्याण मन्त्रालय, ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ र नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा कार्यरत हेल्प एज इन्टरनेसनलद्वारा संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको एक दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् करिब २५ लाख जनसङ्ख्या ६० वर्षभन्दा माथिको रहेको छ । अर्कातर्फ ९५ वर्षमाथिको जनसङ्ख्या ११ हजार मात्र छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ती ऐन, नियम तथा नीति परिमार्जनको जिम्मा ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घलाई दिएको छ । महासङ्घका सचिव मनोहर उपे्रतीले संशोधन हुन लागेको प्रस्तावित ऐनमा आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत आफ्ना परिवारका ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यता राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा अनिवार्यरुपमा कुल आम्दानी ३० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको नाममा राख्नुपर्ने, हाल दिइँदै आएको वृद्धभत्तामा पर्वभत्ता थप गरिनुपर्ने, अदालतमा ज्येष्ठ नागरिक हेर्न छुट्टै इजलास स्थापना गर्नुपर्ने, आफ्ना परिवारका ज्येष्ठ नागरिकलाई अपहेलना तथा दुव्र्यवहार गर्नेमाथि रु २५ हजारसहित तीन महिना कैदसम्मको व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिकलाई झुक्याई, ललाइफकाई सम्पत्ति लिएमा रु ५० हजार जरिवाना तथा एक महिनासम्मको कैद सजायँ तोक्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्तालगायत अन्य क्षेत्रमा बर्सेनि रु ३० अर्ब विनियोजन गर्दैआइरहेको छ । नेपालको सामाजिक सुरक्षालाई दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट मानिन्छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरि अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिकका अनुभव र सीपलाई पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक भएको हुँदा यसका लागि उहाँहरूको अधिकारलाई थप सुरक्षित गर्न ऐन परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णभक्त तण्डुकारले सामाजिक सुरक्षालाई अझ बलियो बनाउन ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन परिवर्तन हुन लागेको जानकारी दिँदै ज्येष्ठ नागरिकलाई हेला होइन सम्मान गर्न थप हौसला जगाउन नै नयाँ नयाँ प्रावधान राखिएको बताउनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष डा. गौरीशङ्करलाल दासले ज्येष्ठ नागरिकलाई आवास गृहमा थन्क्याएर मात्र उहाँहरूको अधिकार संरक्षण गर्न नसकिने धारणा राख्नुभयो । रासस