कर्मचारीको तलब बढाउन सरकारसमक्ष सिफारिस

७ असार, काठमाडौं । आगामी बजेटमा बजार मूल्यसँग सामन्जस्य हुनेगरी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न प्रशासन सुधार सुझाव समितिले सरकारसमक्ष आज सिफारिस गरेको छ । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित सो समितिले कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धिलगायत २१ बुँदे अन्तरिम प्रतिवेदन शुक्रबार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलसमक्ष पेस गरेको हो ।

नेपाल सरकारबाट गठन भएको तलब आयोग (पे कमिसन)ले दिएको प्रतिवेदन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने उपभोक्ता मूल्यसूची र सार्क राष्ट्रहरूमा राष्ट्रसेवक कर्मच्ाारीलाई दिइएका सुविधालाई ध्यानमा राखी आव २०७०/०७१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारसमक्ष पेस गरिएको प्रतिवेदनमा स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै वर्ष गर्नुपर्ने, अनधिकृत र अनियन्त्रित बस्ती विकासमा रोक लगाउनुपर्ने, व्यवस्थित सहरीकरणको विकास गरिनुपर्ने, भूमि बैंकको अवधारण लागू गर्नुपर्ने र निजामती अस्पताललाई क्षेत्रीय एवम् ज्ािल्लास्तरमा वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रसेवक कर्मच्ाारीको सम्पत्ति विवरण नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायमा गुनासो सुन्ने र सूचना दिने अधिकारी तोक्ने, प्रत्येक कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने, सुशासन ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रत्येक गाविसमा गाविस सचिवले सहज वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्ने, स्थलगत अध्ययनका आधारमा मात्र उद्योगको दर्ता गर्नुपर्ने, अवैधरुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, वनजङ्गलको संरक्षण हुनुपर्ने, र दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

सरकारले गत वर्षको पुस ३ गते प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सरकारले सो समितिलाई तोकिएको कार्यादेशभित्र रही सरकारलाई सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । संयोजक दाहलले प्रतिवेदन पेस गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार र सार्वजनिक खर्च प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनुभयो । रासस